"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप हुँदैन : शिक्षामन्त्री

प्रकाशित मिति :  ४ बैशाख २०८१, मंगलवार १४:३३


काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू र आफ्नो पार्टीका तर्फबाट विश्वविद्यालयहरूमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएकी छन्।

विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिकता र योग्यताक्रमअनुसार नियुक्ति–क्रमलाई निरन्तरता दिन शिक्षावद् केदारभक्त माथेमासहित विज्ञहरूको सुझाव मंगलबार सिंहदरबारमा ग्रहण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले आफू विश्वविद्यालयहरूको पदेन सहकुलपति भए पनि कुनै पनि उपकुलपति वा पदाधिकारीलाई आफू वा आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई नियुक्ति दिनु वा यस्तो काम गरिदिनु भनेर नभन्ने बताएका हुन्।

‘मेरो पार्टीबाट विश्वविद्यालयमा कुनै दबाब वा हस्तक्षेप हुँदैन। यहाँहरूले पनि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई हस्तक्षेप नगर्न भनिदिनुहोला,’ उनले भनिन्। शिक्षाविद्हरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारमा दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्त गराएकामा मन्त्री श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिएका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका सदस्यहरूको नियुक्तिमा पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिने र उक्त छनोट प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने स्पष्ट गरिन्। उनले विद्यमान कानुनले कर्मचारी र शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बस्न नमिल्ने भएकाले बसेको पाइएमा कारबाही गर्न आफू कटिबद्ध रहेको अवगत गराउँदै शिक्षक बन्न ‘बिएड’ पढेकै हुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेलगायत शिक्षक पदपूर्तिको मापदण्डसम्बन्धी सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिइन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । नेपालमा पुनः कोभिड– १९ को नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ। हाल विभिन्न देशहरूमा देखिइरहेको ‘केपी.१’ र ‘केपी.२’ नामक दुईवटा नयाँ

काठमाडौँ । कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको नयाँ कार्यादेश (टीओरआर) प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिले

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भेटवार्ता भएको छ। शीतल निवासमा शुक्रबार बिहान भएको भेटवार्तामा सदनको