कस्तो छ अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासिक समीक्षा ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र निर्धारित लक्ष्यको उपलब्धि औसत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको प्रगतिबारे मंगलबार मन्त्रालयमा समीक्षा भएको थियो ।
समीक्षा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाप परेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नु र राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेका कारण राजस्व पनि बढ्न नसकेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका नियामक निकायको कार्य सम्पादन कमजोर रहेकोले बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले तोकिएको वार्षीय लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी तदारुकताका साथ काम गर्न पनि दिर्नेशन दिए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेका एक सय ७५ वटा लक्ष्य (माइलस्टोन) मध्ये एक सय ४० वटा माइलस्टोन फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो । तर हालसम्म ३४ वटा मात्रै सम्पन्न भएको, ९४ वटामा काम भइरहेका र १२ वटा अझै सुरु हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने र कुटनीतिक नियोगको कर फिर्ता स्वचालित रुपमा गर्न कार्यविधि तयार पार्ने काम मन्त्रालयले सकिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विद्यमान कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा त्यस्तो समिति गठन भई अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्तीको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ भन्सार ऐन, सुरक्षित कारोवार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता भएका छन् । विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने र साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी तथा स्टार्टअप व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकता दिन नीतिगत व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी लक्ष्य पनि मन्त्रालयले हासिल गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै ‘ट्रान्सफर प्राइसिङ’ निर्देशिका जारी गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेकोमा मस्यौदा तयार भई छलफलको चरणमा रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रयोग भइरहेको प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम गरि स्वचालितरुपमा सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजनामा छ । यसका लागि कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भई प्राविधिक तयारी भईरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिमार्जनका लागि टोली गठन भई परिमार्जनको काम भइरहेको छ । त्यस्तै, विकास सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी सहायता परिचालनमा प्राथमिकीरण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेकोमा उक्त नीतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई विज्ञहरूसँग परामर्श तथा राय लिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने मन्त्रालयको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा संशोधन विधेयक तयार भई अन्तिम छलफलको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी, राट्रिय बीमा नीतिको मस्यौदा तयार भई मन्त्रिपरिषदमा स्वीकृतिको लागि पेश भएको छ ।
सरकारी भुक्तानी गर्दाकै बखत कर कट्टी भई दाखिला हुने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नका लागि कम्प्युटरमा आधारित सरकारी लेखा प्रणाली (सिगास) सँग अन्तरआबद्धता गर्ने काम भैरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गैरकर राजस्वको दरमा गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति गठन भई काम भइरहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी नीति स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा उक्त नीतिको नीतिको मस्यौदा माथि अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । झुट्टा तथा नक्कली बीजक प्रयोग गर्ने करदाताको अनुसन्धान गर्न कार्यालयगत लक्ष्य तोकी अनुसन्धानको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, वित्तीय समावेशिता रणनीति तर्जुमा गरी समावेशीता सूचक तयार गर्ने, धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको संरचना सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने लगायतका माइलस्टोनमा भने काम सुरु नै भएको छैन ।
आर्थिक सूचकको अवस्था
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को माघ मसान्तसम्ममा उपभोक्ता मुद्रास्फीति गतवर्षको सोहि अवधिको तुलनामा घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष माघ मसान्तसम्ममा वार्षिक विन्दुगत आधारमा सात दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति दुई दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर पाँच दशमलव ०१ प्रतिशत कायम भएको छ ।
गतवर्षको तुलनामा कुल सरकारी खर्च बढेको छ भने पुँजीगत खर्च घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा सात खर्ब ७९ अर्ब २३ करोड बराबर सरकारी खर्च रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा दुई दशमलव ८६ प्रतिशतले बढेर रु आठ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा पुँजीगत खर्च भने तीन दशमलव ६० प्रतिशतले घटेको छ । गतवर्षको फागुन मसान्तसम्मा ८४ अर्ब २५ करोड बराबर पुँजीगत खर्च रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा ८१ अर्ब २१ करोड बराबर मात्रै छ ।
मन्त्रालयका अनुसार राजस्व परिचालन छ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा छ खर्ब १७ अर्ब ९८ करोड बराबर राजस्व उठेकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा छ खर्ब ६१ अर्ब सात करोड बराबर संकलन भएको छ । कुल आयात, निर्यात र व्यापारघाटा घटेको छ भने शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह गत आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिमा छ अर्ब ८९ करोड ८८ लाख रहेको चालु आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा बढेर आठ खर्ब ३९ लाख पुगेको छ ।
गत फागुन मसान्तसम्ममा बीमाको पहुँच ४२ दशमलव ०२ प्रतिशत नागरिकसम्म पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म बीमाको पहुँच ४२ दशमलव दुई प्रतिशत पुर्याउने सरकारी लक्ष्य थियो । पुँजी बजारमा पहुँच पुगेको सङ्ख्या अर्थात् डिम्याट खाता ५९ लाख ७१ हजार रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह दुई खर्ब पाँच अर्ब पुर्याउन लक्ष्य रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । यो अवधिसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलन ६१ खर्ब सात अर्ब र कर्जा लगानी ४९ खर्ब ९४ अर्ब बराबर रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा व्यवसायिक स्थायी लेखा नम्बर (बी–पान) लिनेको संख्या १९ लाख ५७ हजार दुई सय ५८, व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पी–पान) लिनेको संख्या ४० लाख ५९ हजार सात सय ९१ र र करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर (डब्ल्यू–पान) लिनेको संख्या ३१ हजार आठ सय ४० बराबर रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ स्थानीय तहलाई दुई खर्ब १२ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र प्रदेशतर्फ ८७ अर्ब ६९ करोड ३० लाख बराबर हस्तान्तरण गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने बेरुजु ८६ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ ।
- रासस
