"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

७७ वटै जिल्लाबाट सामाजिक सञ्जालको निगरानी हुने

प्रकाशित मिति :  ८ चैत्र २०८०, बिहीबार १७:३७


काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाहरुमा अपराध नियन्त्रण डेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बुधबार गृह मन्त्रालयले संजालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक/एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाइ डेस्क सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले आलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्वीटर(एक्स) लगायतका सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरु प्रचार प्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सदभाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लीलता प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता कार्यहरु नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न यस्तो डेस्क सञ्चालनका लागि निर्देशन दिइएको हो ।

मन्त्रालयले उल्लेखित गतिविधिमा संलग्नलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक समेत गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सरकारी कार्यालयले जिल्लास्तरमा निर्माण गरी सञ्चालन गरेका वेबसाइट तथा सफ्टवेयरहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सुरक्षा अडिट गर्न लगाउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भनिएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको

काठमाडौं। वेष्ट इण्डिज ए ले दोस्रो टी-२० खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई १० रनले हराएको छ । योसँगै पाँच खेलको टी-२०

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार