जापानमा श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावरलाई दिने निर्णयको विरोध
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले जापानमा ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’ (एसएसडब्ल्यू) श्रमिकको माग ल्याउने र श्रमिक पठाउने जिम्मा म्यानपावर कम्पनीलाई नै दिएको छ । जापानमा दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तबारबाटै नेपाली कामदारलाई रोजगारीको अवसर दिने गरी १२ चैत २०७५मा भएको ‘सहकार्यको समझदारी’ विपरीत श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जापानमा निश्चित सिपयुक्ति श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि २०८० जारी गरेको छ ।
कार्यविधिले जापानसँग भएको समझदारीभन्दा उल्टो बाटोबाट श्रमिक जापानमा पठाउने गरी विधि तय गरेको छ । यसअघि कोरियाको जस्तै मोडलमा श्रमिक पठाउने गरी समझदारी भएको बताउँदै आएको सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई ठग्ने बाटो खोल्दै कार्यविधि जारी गरेको हो ।
यसले श्रमिकले म्यमानपावरलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने र छनोट प्रक्रिया पनि पारदर्शी नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । ५ वर्षसम्म सरकारी तबरबाट श्रमिकको माग ल्याउन कुनै प्रयत्न गरी अन्तिममा माग नआएको कारण देखाएर म्यानपावरलाई नै जापानको ‘स्पेसिफाइड स्किल वर्कर’को मागपत्र ल्याउने, शुल्क असुल्ने र श्रमिक पठाउने जिम्मा लगाइएको हो ।
जापानमा उच्च सिपयुक्त श्रमिक लैजान दिन यसअघिदेखि नै म्यानपावर एजेन्सीहरुले अनुरोध गर्दै आएका थिए । श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले उनीहरुको अनुरोध सदर गर्दै कार्यविधि जारी गरेसँगै म्यानपावरहरुले थप काम पाएका छन् ।
