"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रकाशित मिति :  १३ फाल्गुन २०८०, आईतवार १४:३०


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले विकास निर्माणको क्षेत्रमा भएको विकृतिको नियन्त्रण, सहकारीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद बिजुला रायमाझीले जनताका मागका सन्दर्भमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्न माग गरेकी थिइन् । सांसद बिना लामाले मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गएकी छन् । उनले दुग्ध किसानको माग सम्बोधन गरी उनीहरुले बिक्री गरेको दूधको पैसा भुक्तानी गर्नुपर्ने बताइन् ।

सांसद विद्या भट्टराईले कास्कीका अधिकांश सहकारी समस्यामा परेको, सूर्यदर्शन सहकारीपीडितहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिन् । ‘पोखरा महानगरमा तीन सय ६७ वटा सहकारी छन् । त्यसमध्ये १६ वटा सहकारी संस्थाको बचत जोखिममा रहेको छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

सांसद विनिताकुमारी सिंहले मधेस प्रदेशमा साक्षरता दरमा सबैभन्दा पछाडि परेको, अनुगमनमा ध्यान नदिइएको, शिक्षामा लगानी कम भएकाले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको धारणा राखिन् ।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले श्रमजीवी पत्रकारले तोकिएको पारिश्रमिक पाउन नसकेको विषय सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै पत्रकार विषम परिस्थितिमा पुगेको बताए । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले कमला नदीका कारण सिन्धुलीलगायतका जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भए पनि नदी नियन्त्रणका लागि यथेष्ट बजेट विनियोजन हुन नसक्दा काम हुन नसकेको बताए ।

सांसद सन्तोष परियारले सामुदायिक शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको भक्तपुरको ख्वपः कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद हितराज पाण्डेले संसद् बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण हुने भएकाले जनताले सांसदको भूमिका, जिम्मेवारी स्पष्टसँग देखेको उल्लेख गर्दै उत्तरी गोरखाको विकास निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पूर्वी नेपालमा किसानलाई बाँदरले ठूलो दुःख दिएकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसदहरु शान्ति विक, शिव नेपाली, शिशिर खनाल, शोभा ज्ञवाली, सन्तोष चालिसे, सराज अहमद फारुकी, सरिता भुसाल, स्वर्णीम वाग्ले, शान्ति चौधरी, सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुनिता बराल, सुमना श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यमान दोङ, हितबहादुर तामाङ, हेमराज राई, हृदयराम थानी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । २८ वैशाखदेखि संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ गते दिउँसो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिने बताएका

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादनसँगै रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर श्रमको सम्मानसहित समृद्धिको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार