"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कोशी सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ५ बुँदे सहमति

प्रकाशित मिति :  २६ माघ २०८०, शुक्रबार १४:२२


विराटनगर । कोशीमा पहिचान पक्षधर र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। बिहीबारदेखि जारी सरकारी वार्ता टोली र पहिचान पक्षधरबीचको वार्ताले शुक्रबार पाँचबुँदे सहमति गरेको हो। 

प्रदेशको पुनः नामांकन सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। 

यस्तै, आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट बल प्रयोग नगर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपचार र सहिद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ। 

आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता प्रदेश सरकारले अघि बढाउने सहमति भएको छ। यस्तै, अर्को वार्ता दुवै पक्षका संयोजकको आपसी समझदारीमा फागुनअघि नै तय गरी बस्ने सहमति भएको हो। 

१७ फागुन ०७९ मा प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि कोशी प्रदेश अशान्त छ। पहिचान पक्षधरले प्रदेशको कोशी नाम खारेजीको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले प्रदेश नम्बर १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दै आएका थिए।  

पहिचानको पक्षमा प्रदेशको नाम राख्न माग गर्दै भएको आन्दोलनमा पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएका छन्। दर्जनभन्दा बढी घाइते पनि भएका थिए । नामांकनपछि पहिचान पक्षधर आदिवासी जनजातिले कोशीमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यसयता बन्द–हडताल र प्रदर्शनीमा पहिचान पक्षधर उत्रिएका छन्। 

प्रदेश सभामा रहेका ९३ सांसदमध्ये ८२ ले कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आन्दोलनको ११ महिनापछि सरकारले वार्ता टोली बनाएर छलफल गरेको हो। 

पहिचानवादीको आन्दोलन निरन्तर रहेपछि कोशी सरकारले केही दिनअघि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जगेबुकाे संयोजकत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेशप्रसाद उप्रेती सदस्य र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल सदस्यसचिव रहने गरी वार्ता समिति गठन गरेको थियो।

सरकारले वार्ता टोली बनाएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरले पनि ११ सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर वार्ता अघि बढाएका थिए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले संसदमा सार्थक बहस हुन नसकेको भन्दै विवादित व्यक्तिहरूलाई संसदमा प्रवेश नदिई

काठमाडौं । विवादित मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट रुलिङको माग गर्दै विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेका छन् ।नेकपा एमाले, राष्ट्रिय

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले फागुन ६ देखि तीन मन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएकोमा आइतबारदेखि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि  प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ । यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग