"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

शाखा अधिकृत भट्टराईसँग ४ करोड ४० लाख अवैध सम्पत्तिको अख्तियारको छानविन सुरु

प्रकाशित मिति :  १६ माघ २०८०, मंगलवार १७:२४


काठमाडौँ । अख्तित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुरका तत्कालीन मालपोत अधिकृत तथा हाल मधेस प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत  रहेका मिन बहादुर भट्टराईविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

उनले गैर कानुनी रूपमा चार करोड चालीस लाख पन्ध्र हजार नौ सय पच्चीस रुपैयाँ छयासी पैसा आर्जन गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । भट्टराई सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५४।०४।२६ देखि मिति २०७९।०२।३० गतेसम्मको अवधिलाई अनुसन्धान अवधि मानी सोही अनुसारको अन्तिम कट अफ मितिको आधारमा समग्र आय तथा व्ययको विश्लेषण गर्दा स्रोत नखुलेको रकम फेला परेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । 

सो अवधिमा उनको वैध आय पाँच करोड चौरानब्बे लाख सत्सठ्ठी हजार एक सय अडचालीस रुपैयाँ दश पैसा देखिएपनि कुल सम्पत्ति भने दश करोड तेइस लाख बयानब्बे हजार दुई सय अठासी रूपैयाँ पन्ध्र पैसा देखिन आएको उनको भनाइ छ । 

‘सो सिर्जित आयबाट निजको व्यय घटाउँदा हुन आउने रकम चार करोड उनन्तीस लाख पच्चीस हजार एक सय चालीस रुपैयाँ पाँच पैसा भएतापनि सो अवधिमा स्रोत नखुलेका अवधिका विभिन्न कट अफ मितिमा निजले गरेको खर्च तथा लगानी चार करोड चालीस लाख पन्ध्र हजार नौ सय पच्चीस रुपैयाँ छयासी पैसाको वैधानिक स्रोत नखुलेको देखिँदा निजको वैध आयको तुलनामा निजको खर्च एवं लगानी सहितको सम्पत्ति अमिल्दो र अस्वाभाविक एवं गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको हुँदा निज मीन बहादुर भट्टराईले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ,’   अख्तियारले जनाएको छ ।

यसैगरी भट्टराईले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर गैर कानुनी रूपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति कान्छी श्रीमती झुना कुमारी कठेतसमेतको नाममा लुकाएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ । सोहीअनुसार कठेतसमेतलाई प्रतिवादी कायम गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्ति मध्येबाट बिगो जफत र जरिवाना गरी पाउन मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरिएको घिमिरेले बताए । 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र

काठमाडौँ- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पाँच वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदानमा खर्च गरेको छ। मन्त्री

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।  राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज

काठमाडौँ – सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ । सोमबारदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको