"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

स्वास्थ्य बिमा गरेकाले उपचार गर्दा १० प्रतिशत रकम मात्र तिर्नुपर्ने

प्रकाशित मिति :  २ माघ २०८०, मंगलवार १२:१९


काठमाडौँ । माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार गर्ने बिमितले उपचार खर्चबापत १० प्रतिशत रकम मात्र (सहभुक्तानी) तिर्नुपर्ने हुन्छ।  बोर्डले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरेबापत लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत रकम बिमित बिरामीले आफैँले तिर्नुपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसाैलाले जानकारी दिए। 

यसअघि बोर्डमा आबद्ध भएकाले कुनै पनि बिमितले उपचार गरेबापत खर्च तिर्नुपर्दैनथ्यो। पाँचजना परिवारसम्म सदस्य भएका परिवारले वार्षिक रु. तीन हजार पाँच सयको योगदान रकम तिरी एक लाखसम्मको सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था छ। उनले अनावश्यक स्वास्थ्य परीक्षणलाई निरुत्साहित गर्नका लागि परीक्षणका रूपमा सहभुक्तानी प्रणाली लागू गरिएको बताए। 

‘बिमितले अनावश्यक रूपमा चिकित्सकलाई दबाब दिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थाले,’ उनले भने,  ‘त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि आवश्यक मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउन भनेर बिरामीलाई १० प्रतिशत तिराउने निर्णय गरेका हौँ।’

उनका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा गरिएको स्वास्थ्य उपचारमा भने बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्न नपर्नेछ। सहभुक्तानी प्रणाली संघीय अस्पताल, २५ शय्याभन्दा माथिका प्रदेश र प्रादेशिक अस्पताल र सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा लागू हुनेछ। 

अहिलेसम्म कुल ७४ लाख ६६ हजार सातजना बिमा आबद्ध रहेको र तीमध्ये ३४ लाख ७६ हजार सात सय ७८ जनाले बिमा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवा लिएको बोर्डका सूचना अधिकारी ओमकुमारी कँडेलले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अहिले सक्रिय बिमित ४८ लाख ५९ हजार पाँच सय १५ जना छन्।

यस्तै, अतिगरिब, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अतिअशक्त, एचआइभी संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई भने सहभुक्तानी प्रणाली (१० प्रतिशत रकम तिनुपर्ने) लागू नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासँग नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जोले शिष्टाचार भेट गरेकी छन् ।  मन्त्रालयस्थित मन्त्री डा राणाको

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । अधिकारी यसअघि योजना आयोगका सदस्य थिए ।

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद्ले कामु मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा महिला मुख्यसचिव बनेको यो

काठमाडौं । १५ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालो