"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

संघ प्रदेशको सहकार्यमा संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ : प्रधानमन्त्री

प्रकाशित मिति :  २४ मंसिर २०८०, आईतवार १२:४०


काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेका छन्। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिमका संघीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको थियो।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टिमले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका संघीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न संघीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू संघर्षमा जाने बताएका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै संघीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए। प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भनेका थिए, ‘‘संघीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। संघीयताका पक्षमा लगातार संघर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको संघर्ष र पहल तपाईहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि संघीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु।

तपाईहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले संसदमा सार्थक बहस हुन नसकेको भन्दै विवादित व्यक्तिहरूलाई संसदमा प्रवेश नदिई

काठमाडौं । विवादित मन्त्रीहरुका सम्बन्धमा स्पष्ट रुलिङको माग गर्दै विपक्षी दलहरुले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेका छन् ।नेकपा एमाले, राष्ट्रिय

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले फागुन ६ देखि तीन मन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएकोमा आइतबारदेखि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य जानकीप्रसाद यादवलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि  प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बन गरिएको छ । यादवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग