"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

टिकटक प्रतिबन्धपछि अन्य सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारको निगरानी

प्रकाशित मिति :  १४ मंसिर २०८०, बिहीबार १३:४४


काठमाडौं । सरकारले नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालहरू र त्यसको प्रभावबारे प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएको छ।  प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीका अनुसार नेपालभित्र चलिरहेको विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र लाइभ स्ट्रिमिङ एपहरूबारे आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरिरहेको हो। 

‘नेपालमा थुप्रै सामाजिक सञ्जाल र लाइभ स्ट्रिमिङ एपहरू चलिरहेको छ। ती एपहरू कुन समूहले के प्रयोजनका लागि चलाइरहेका छन् भन्नेबारे बुझ्न अध्ययन सुरू गरेका हौं,’ उनले भने, ‘तथ्यांक हेरिरहेका छौं।’ उनका अनुसार यस्ता एपहरूको प्रयोग लगायत विषयमा नेपालमा पर्याप्‍त अध्ययन भएको छैन। यसैकारण पनि सर्वेक्षण अघि बढाइएको हो। 

तीमध्ये सरकारले बिगो लाइभ, बम्बल, लाइक, टिन्डर, स्न्यापच्याट, ट्यानट्यान, टेलिग्राम जस्ता एपहरूमा कुन समूहका प्रयोगकर्ताहरू बढी हुन्छन् भन्ने अध्ययन गर्दैछ। तीमध्ये कतिपय डेटिङ एप, एडल्ट एप र बेटिङ एप पनि रहेका छन्।  उनले एउटा एपको उदाहरण दिँदै भने, ‘त्यो एपमा दुई प्रतिशत पनि उपयोगी सामग्री नहुने पायौं। अनैतिक क्रियाकलापको लागि समाजमा त्यो एफ लोकप्रिय रहेछ। त्यो एप हाम्रै छिमेकी मुलुक चीनमा प्रतिबन्ध छ।’

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकास भइरहेको समय ‘न्यू मिडिया’ को विस्तार पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ। तर ती मिडियाहरूको उपयोगबारे नियन्त्रण गर्न भने आवश्यक रहेको रायमाझी बताउँछन्। अहिले सरकारले गरिरहेको अध्ययनमा आवश्यकता अनुसार साइबर ब्युरो, नेपाल प्रहरीहरूबाट समेत समन्वय गरिरहेको छ।

सरकारले गत कात्तिक २७ गते लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाली क्रिकेटरको नयाँ वर्गीकरण सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार पुरुषतर्फ ३० जना क्रिकेटरलाई चार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले संसदमा सार्थक बहस हुन नसकेको भन्दै विवादित व्यक्तिहरूलाई संसदमा प्रवेश नदिई

काठमाडौँ । संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक सोमबार बस्दै छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा १५ वैशाखमा उपनिर्वाचन हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको आइतबार