"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

प्रकाशित मिति :  ४ मंसिर २०८०, सोमबार १५:३०


काठमाडौं । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एक इजलासले उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको हो ।

टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा १० वटा रिट दर्ता भएका छन् । उक्त रिटमाथि आज न्यायाधीश चुडालको एक इजालसमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो ।

टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा शुक्रबार १० वटा रिट दर्ता भएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रेम सिलवाल, अनन्तराज लुइँटेल, डा.सुनिल रञ्जन सिंह, त्रिलोकबहादुर चन्द, यज्ञमणि न्यौपाने र  फर्सुराम पाण्डे लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिटमा सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पूर्ववत् अवस्थामा टिकटक चल्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।

गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयसँगै नेपालका अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटक नचल्ने बनाएका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति खोजेरै गरिने बताएका छन् ।  प्रतिनिधिसभामा

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरसँग जोडेर पार्टीको छविलाई धूमिल पार्ने प्रयास भएको जनाएको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेसँग गरिएको सात बुँदे लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनले

काठमाडौँ – नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको भूमिका समेटिएको ‘बाबुराम : अ भिजनरी रिबेल’ पुस्तक