"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न सरकारको निगरानी

प्रकाशित मिति :  २४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार ११:३७


काठमाडौं ।  सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नयाँ नियम ल्याएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसलाई नियमन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८० तयार गरेको थियो । जसलाई बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण हुनुपर्ने, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालकको जिम्मेवारी, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीलगायतका विषय उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई तीन महिनाभित्र सूचीकृत भएर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । ती प्लेटफार्महरुले हरेक तीन/तीन वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण पनि गर्नुपर्नेछ ।

सूचीकरण नभएका सामाजिक सन्जाल प्लेटफार्मलाई जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको निर्देशिकामा गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सूचीकरण र अनुमतिका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई’ गठन हुनेछ । निर्देशिकामा लेखिएको छ, ‘सूचीकृत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्म सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्रत्येक तीन वर्षमा इजाजतपत्रको नवीकरण गराउनुपर्नेछ । सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफार्मलाई सञ्चार मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्नेछ ।’

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र विसंगति सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न १९ वटा क्रियाकलापलाई ‘गर्न नहुने’ मा सूचीकरण गरेको छ ।

१९ वटा गर्न नहुने काम 

निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र विसंगति सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न १९ वटा क्रियाकलापलाई ‘गर्न नहुने’ मा सूचीकरण गरेको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनका क्रममा केही राम्रा उदाहरण पनि छन्, कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताहरुबाट अनेक विकृति र समस्याहरु सम्बोधन गर्न निर्देशिका जारी गरिएको हो’, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने यसको उद्देश्य होइन । प्रयोगकर्ताहरुलाई स्वनियमनका लागि निर्देशिका जारी गरिएको हो ।’

निर्देशिकाले बेनामे वा छद्मभेषी पहिचान (फेक आई.डी.) सिर्जना गर्न बन्देज गरेको छ । फेक आईडीमार्फत विषयवस्तु उत्पादन गरी सेयर गर्न वा अरूको विषयवस्तु सेयर गर्ने वा टिप्पणी गर्न वा कल गर्न समेत बर्जित गरिएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्रहत्या गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, फोटो तोडमोड गर्ने, साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने लगायतका क्रियाकलापलाई ‘गर्न नहुने’ मा राखिएको छ ।

कुनै समुदाय, जातजाति, लिङ्ग, धर्म, उमेर, वर्ण, वर्ग, पेशा, सम्प्रदाय, वैवाहिक अवस्था आदिका आधारमा घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, दृश्य, श्रव्यदृश्य सेयर गर्न र ट्रोल बनाउन रोक लगाइएको छ ।

बालश्रम, मानव बेचबिखन, बहुविवाह, बालविवाह जस्ता क्रियाकलाप गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि पाइने छैन । अरूलाई होच्याउने उद्देश्यले अपमानजनक शब्द, तस्वीर, श्रव्यदृश्यमार्फत घृणाजन्य अभिव्यक्ति, गाली बेइज्जती गर्न पनि नपाइने भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका सेयर वा कमेन्टले व्यक्ति, समूह वा समुदायमा हिंसा फैलने, सामाजिक सद्भाव बिग्रने जस्ता दुष्परिणाम निस्कन सक्ने खालका आवाज, शब्द, तस्बीर, भिडियो निर्देशिकामा हेट स्पिच अर्थात घृणाजन्य अभिव्यक्ति भनिएको छ ।

डिजिटल माध्यमको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको तस्वीर विकृतरुपले परिमार्जन गरी प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक प्रकृतिका बाहेक निजी मामिलाका फोटो भिडियो अनुमतिविना खिचेर प्रकाशन र प्रसारण गर्न, अश्लील शब्द, तस्वीर, भिडियो, अडियो एनिमेसन प्रसारण, प्रकाशन, टिप्पणी गर्न पनि बर्जित गरिएको छ ।

बालबालिकालाई हानी पुर्‍याउने सामग्री तथा बाल यौन शोषण, यौन दुर्व्यवहार, देह व्यापारजस्ता क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्न, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड, प्रकाशन वा प्रसारण गर्न र साइबर बुलिङ गर्न पनि रोक लगाइएको छ ।

‘साइबर बुलिङ भन्नाले प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौच गर्ने, गलत सूचना स्प्रेषण गर्ने जस्ता कार्य सम्झनुपर्छ’, निर्देशिकामा भनिएको छ ।

यसैगरी लागुऔषध सेवनको प्रोत्साहन तथा कारोबार गर्न, गराउन, जुवा खेलाउने वा जुवा खेल्न प्रोत्साहन गर्न, आतंकवादसम्बन्धी विषयवस्तुको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक गर्न, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी फिसिङ, इम्पोष्टर जस्ता काम गर्न पनि निर्देशिकाले रोक लगाएको छ ।

विभत्स तस्वीर, भिडियो कुनै सन्दर्भविना नै पोष्ट वा सेयर गर्ने, कानुनले निषेध गरेका वस्तुहरुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न र प्रचलित कानुनले रोक लगाएका क्रियाकलापहरु नक्कल गर्न तथा सेयर गर्न पनि बर्जित गरिएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद

काठमाडौँ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भनिएको नीतिगत तथा आर्थिक भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको

काठमाडौं। वेष्ट इण्डिज ए ले दोस्रो टी-२० खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई १० रनले हराएको छ । योसँगै पाँच खेलको टी-२०

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईका अनुसार