"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

माथिल्लो अरुणमा एक खर्ब ३० अर्ब ऋण दिन विश्व बैंक सकारात्मक

प्रकाशित मिति :  २८ आश्विन २०८०, आईतवार १८:३७


काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन विश्व बैंक सकारात्मक देखिएको छ । नेपालले गरेको प्रस्तावमा विश्व बैंक सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा समेत विश्व बैंक सकारात्मक भएको हो । विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. महतले यो प्रस्ताव राखेका थिए ।

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षासमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वितरण भएको कर्जालाई बढाउन पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिए । साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई–चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिल ओभर प्रभाव बढाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । 

यसैगरी, तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेटरी सहायता चालू आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति भएको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिडका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गरे । यो मोडलअन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणको मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने विचार अर्थमन्त्री महतले राखे । यसमा विश्व बंैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ । 

बैठकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमार्फत केही नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ भने केही पुराना व्यवस्थालाई

काठमाडौं । १५ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालो

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हैसियतमा महेश बरालले जिम्मेवारी लिएका छन् । बरालले अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल समक्ष बिहीबार पद

भोजपुर – भोजपुर पौवादुङमा गाउँपालिका–६ ठूलोदुम्मा छिदुवाका २७ वर्षीय युवा सुगम राई व्यावसायिक पशुपालन गरेर लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आएका छन्