"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

माथिल्लो अरुणमा एक खर्ब ३० अर्ब ऋण दिन विश्व बैंक सकारात्मक

प्रकाशित मिति :  २८ आश्विन २०८०, आईतवार १८:३७


काठमाडौं । माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिन विश्व बैंक सकारात्मक देखिएको छ । नेपालले गरेको प्रस्तावमा विश्व बैंक सहमत भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

रणनीतिक महत्व रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण कर्जाको अंश बढाउने, निजी क्षेत्रबाट स्वलगानी बढाउने विषयमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले आगामी हप्ता वासिङटनमा प्राविधिक तथा वित्तीय पक्षसँग छलफल गर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने संरचना अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता (आइडिए)को २१औँ रिप्लेनिस्मेन्ट बैठक नेपालमा आयोजना गर्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको प्रस्तावमा समेत विश्व बैंक सकारात्मक भएको हो । विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर र विकास वित्ततर्फका उपाध्यक्ष आकिहिको निसिओसँगको समीक्षा बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा. महतले यो प्रस्ताव राखेका थिए ।

मन्त्री डा. महतले उपाध्यक्षद्वयसँग गरेको छलफलमा हाल चालू परियोजनाको प्रगति समीक्षासमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष ९ दशमलव २ प्रतिशत मात्र वितरण भएको कर्जालाई बढाउन पूर्वतयारीमा ध्यान दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा. महतले जोड दिए । साइट क्लियरेन्स तथा ठेक्का बन्दोबस्ततर्फ क्षमता अभिवृद्धि र धेरै क्षेत्रमा छरिएका आयोजनालाई दुई–चारवटा प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्ने गरी स्पिल ओभर प्रभाव बढाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । 

यसैगरी, तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेटरी सहायता चालू आर्थिक वर्षभित्र परिचालन गर्ने गरी तयारी गर्न दुवै पक्षको सहमति भएको छ । यसअन्तर्गत सार्वजनिक वित्त वित्तीय क्षेत्र र हरित उत्थानशील तथा समावेशी विकास ग्रिडका क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ ।

यसैगरी, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रममा सहायताको नयाँ मोडलमा सहायता परिचालन गर्न अनुरोध गरे । यो मोडलअन्तर्गत  स–साना आयोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको आफ्नै सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणको मापदण्डलाई आधार मानेर लगानी सुनिश्चित गर्न सकिनेछ । ग्रिड अवधारणाको कार्यान्वयनमा नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको र यो अवधारणाबाट विकास साझेदारबीच सामञ्जस्यता हुने साथै जलवायु कोषको परिचालनमा नेपालको दक्षता अभिवृद्धि हुने विचार अर्थमन्त्री महतले राखे । यसमा विश्व बंैक आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्न सहमत भएको छ । 

बैठकमा अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा प्रदेश २ अन्तर्गतका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई बर्दिबासमा यहीँ जेठ ५ गते कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको

काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्ष ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी

काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सले नवीकरण नभएका विमालेखका लागि शत प्रतिशत विलम्ब शुल्क छुट सहितकोे पुनर्जागरण अभियान शुरु गरेको छ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को १० महिना सकिँदा पूँजीगत खर्च भने बल्ल ३७ प्रतिशत पुगेको छ ।