"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारसंग नेविसंघको माग

प्रकाशित मिति :  १८ आश्विन २०८०, बिहीबार १६:५१


काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघले चाडवाडको मुखमा जनताको ढाड सेक्ने गरी बढेको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।  संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्वभाविकरुपमा बढेको महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेविसंघले पछिल्लो एक महिनाको अन्तरमै ११५% प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको पाइएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘खाद्यान्न लगायत दैनिक उपयोग्य वस्तुको अस्वभाविक मूल्यवृद्धिका कारणले विद्यार्थी, निम्न आय भएका श्रमजीवी, दैनिक ज्यालादारी र सर्वसाधारणको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भनेका छन्, ‘सरकारको नियमन गर्ने निकायले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले मनपरी ढंगबाट मूल्यवृद्धि गर्दै आइरहेका छन् । यसरी चुस्त बजार अनुगमनको प्रणालीको विकास गर्न नसक्नु, माग र आपूर्तिको वैज्ञानिक तथ्यांक राख्न नसक्नु, म्याद गुज्रेको सामान बिक्री वितरण गर्नु, खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नु र कालोबजारी नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु सरकार गैरजिम्मेवार रहेको नेविसंघको ठहर छ ।’

अध्यक्ष शेर्पाले चाडवाडलक्षित गरी बजार अनुगमन बढाउन र कालोबजारी रोक्नसमेत माग गरेका छन् । ‘पछिल्लो महिना १९ सय रुपैयाँ पर्ने २५ किलोको बोराको चामलको मूल्य अहिले २२ सय रुपैयाँ पुगेको छ। ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले ११० रुपैयाँ पुगेको छ । ५ सय ५० रुपैयाँ किलोको जिरा अहिले १ हजार ३५० रुपैयाँ पुगेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्वभाविक महँगी र मूल्यवृद्धिलाई यथाशीघ्र नियन्त्रण गर्न सरकारले अनुगमन र नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, कालोबजारी रोक्नु पर्नु र सुपथ मूल्यका पसलहरूको व्यवस्थापन गर्न नेविसंघ जोडदार माग गर्दछ ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

जाजरकोट । नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रिय समितिले भुकम्प प्रभावित जाजरकोटका विद्यालयको पुन निर्माण गर्ने क्रममा श्री भेरि त्रिवेणि माध्यामिक विद्यालयमा

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा चल्ने सामाजिक सञ्जालहरू र त्यसको प्रभावबारे प्रारम्भिक अध्ययन अघि बढाएको छ।  प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीका

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बुधबारको प्रदेशसभा बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक

काठमाडौँ । लोकसेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गरेको छ। प्रदेश निजामति सेवा र स्थानीय सेवाका सहायक चौथो तहका