"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसंग सीआईबीले लियो बयान

प्रकाशित मिति :  २९ श्रावण २०८०, सोमबार २२:१३


काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्र अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको छ । ब्यूरोले पौड्याललाई बोलाएर २०६९ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर पठाइएको पत्रबारे जानकारी माग गरेको हो ।

सीआईबी स्रोतले भन्यो, ‘हिजो दिउँसोदेखि सुरु भएको बयान राति अबेरसम्म चलेको थियो । फेरि भोलिपल्ट आउनुभन्दा बरु रातिसम्म बसेर काम टुंग्याउने कुरा भएपछि अबेरसम्ममा बयान भएको हो ।’

२०६९ सालमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको ललितानिवासको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा सार्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यो स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय मुख्यसचिव पौड्यालले प्रमाणीकरण गरेका थिए । त्यही विषयमा सीआईबीले पौड्यालसँग सोधपुछ गरेको हो ।

साढे तीन वर्षअघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । बयानमा उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएका प्रस्ताव मुख्यसचिवले पढेर सुनाउने भन्दै छलफल र निर्णयमा मुख्यसचिवको भूमिका नहुने बताएका थिए ।

उनले बयानमा भनेका थिए, ‘पशुपति टिकिन्छा गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा म संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत शर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएकोले अन्य व्यक्तिले गरेका निर्णयमा मैले जवाफ दिन सक्ने कुरा भएन ।’

अख्तियारले पूर्व मुख्यसचिव पौड्यालको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सभामुख देवराज घिमिरे आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा प्रमुख

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधकाबीच सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्ने समय दिएपछि कांग्रेस र एमाले सांसदबीच धकेलाधकेल भएको

काठमाडौँ । सहकारी छानबिनको विषयमा सत्तारुढ दल र प्रमुख विपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा कांग्रेसले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा अवरोध जारी राखेको

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा  एकीकृत समाजवादीले सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । सत्तारुढ अन्य दलहरू छानबिन